बिहार की चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी अब महिलाओं के लिए सिर्फ परेशानी नहीं, बल्कि राहत का जरिया भी बन सकती है। राज्य सरकार ने असंगठित क्षेत्र की
बिहार की चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी अब महिलाओं के लिए सिर्फ परेशानी नहीं, बल्कि राहत का जरिया भी बन सकती है। राज्य सरकार ने असंगठित क्षेत्र की कामकाजी महिलाओं के लिए हीटवेव इंश्योरेंस योजना शुरू की है, जिसके तहत अगर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है, तो महिलाओं को ₹300 प्रतिदिन दिए जाएंगे। यह योजना जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई है ताकि गर्मी में भी मेहनत करने वाली महिलाओं को आर्थिक सहारा मिल सके।
इस योजना का उद्देश्य है गर्मी की मार झेलने वाली असंगठित क्षेत्र की महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा देना। इसके तहत जिन जिलों में तापमान 40°C से अधिक होगा, वहां काम करने वाली महिलाएं प्रतिदिन ₹300 की सहायता राशि पा सकेंगी।
यह बीमा अप्रैल से सितंबर तक लागू रहेगा, और तापमान की जानकारी मौसम विभाग से लेकर स्वतः भुगतान की व्यवस्था होगी।
इस योजना का लाभ असंगठित क्षेत्र की करीब 1.5 लाख महिला कामगारों को मिलेगा। इनमें शामिल हैं:
इन सभी को अगर तापमान 40°C से ऊपर जाता है, तो हर ऐसे दिन के लिए ₹300 सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे।
फिलहाल यह योजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में बिहार के आठ जिलों में शुरू की जा रही है:
हर जिले के लिए अलग-अलग तापमान मानक तय किए गए हैं, ताकि स्थानीय मौसम को ध्यान में रखा जा सके।
इस योजना का लाभ पाने के लिए महिलाओं को सेवा संगठन (Self Employed Women’s Association – SEWA) की सदस्यता लेनी होगी। इसके लिए आवश्यक दस्तावेज हैं:
बिहार में सेवा का कार्यालय पटना में फ्लैट नंबर 30, अटल पार्क, पाटलिपुत्र गोलंबर के समीप स्थित है। अन्य जिलों में भी संगठन के कार्यालय स्थापित हैं।
पहले इस बीमा के लिए ₹300 शुल्क निर्धारित किया गया था, लेकिन बाद में इसे पूरी तरह नि:शुल्क कर दिया गया। अब महिलाएं बिना किसी शुल्क के इस बीमा योजना से जुड़ सकती हैं। तापमान की गणना मौसम विभाग से की जाएगी और योजना के तहत तय राशि ICICI बैंक के माध्यम से सीधे लाभार्थी के खाते में जमा कर दी जाएगी।
यह परियोजना सेवा (SEWA) और अंतरराष्ट्रीय संस्था CRA (Climate Resilience for All) की साझेदारी में शुरू की गई है। सेवा की संस्थापक प्रसिद्ध गांधीवादी विचारक इला भट्ट थीं। इस संगठन से आज भारतभर में करीब 30 लाख महिलाएं जुड़ी हैं।
इससे पहले यह योजना राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई थी, जहां महिलाओं को ₹1600 से ₹2000 तक की आर्थिक मदद मिली थी। अब इसे बिहार, उत्तर प्रदेश, असम और जम्मू-कश्मीर में भी लागू किया गया है।
जलवायु परिवर्तन के कारण गर्मी का स्तर साल दर साल बढ़ता जा रहा है। इसका सीधा असर असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं पर पड़ता है, जो खुले आसमान के नीचे काम करती हैं। गर्मी से थकावट, लू, चक्कर और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं आम हो जाती हैं, जिससे उनकी आमदनी भी घटती है। इसीलिए यह योजना महिलाओं को गर्मी में काम करने की स्थिति में आर्थिक सहारा देने के लिए लाई गई है।
बिहार सरकार और सेवा संगठन की यह पहल न केवल महिलाओं को राहत पहुंचाएगी, बल्कि उन्हें जलवायु संकट के बीच अधिक आत्मनिर्भर बनाएगी। आने वाले समय में इस योजना का विस्तार पूरे राज्य में किया जा सकता है। यदि आप या आपके जानने वालों में कोई असंगठित क्षेत्र की महिला कामगार है, तो इस योजना का लाभ जरूर उठाएं।
