22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मधुबनी से आतंकियों के खिलाफ कड़ा संदेश दिया है। पंचायती राज दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पहलगाम के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें मिट्टी में मिला दिया जाएगा। उन्होंने हमले में शहीद हुए 27 निर्दोष लोगों को श्रद्धांजलि दी और जनता से मौन रखकर उन्हें याद करने की अपील की।

विकास के मंच से आतंक के खिलाफ हुंकार

मधुबनी में विकास परियोजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण के दौरान पीएम मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत शहीदों को श्रद्धांजलि देकर की। उन्होंने कहा कि आज का दिन पंचायती राज के लिए अहम है, लेकिन साथ ही यह दिन देश की सुरक्षा के लिए भी एक नई प्रतिज्ञा लेने का समय है। उन्होंने कहा कि देश के गांवों और नागरिकों की रक्षा के लिए हर कदम उठाया जाएगा।

महात्मा गांधी और दिनकर जी को किया याद

पीएम मोदी ने बिहार की ऐतिहासिक विरासत को याद करते हुए कहा कि यही वो धरती है जहां से बापू ने सत्याग्रह की शुरुआत की थी। उनका मानना था कि अगर गांव मजबूत होंगे तो देश भी मजबूत होगा। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए पंचायती राज की नींव रखी गई। उन्होंने राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी पुण्यतिथि पर भी श्रद्धांजलि अर्पित की।

बिहार के विकास की नई तस्वीर

प्रधानमंत्री ने बताया कि आज बिहार में हजारों करोड़ रुपये की लागत वाली नई विकास परियोजनाओं की शुरुआत की गई है। इनमें बिजली, रेलवे और आधारभूत संरचनाएं शामिल हैं, जो राज्य में रोजगार के नए अवसर पैदा करेंगी। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में 2 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ा गया है और 5.5 लाख से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटर खोले गए हैं। इससे गांवों में लोगों को प्रमाणपत्र जैसे जरूरी दस्तावेज मिलना आसान हो गया है।

पंचायतों को सशक्त बनाने पर जोर

पीएम मोदी ने बताया कि अब तक पंचायतों को 2 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का फंड दिया गया है। 30,000 से अधिक नए पंचायत भवन बनाए गए हैं। उन्होंने पंचायतों को लोकतंत्र की असली नींव बताते हुए उनकी भूमिका की सराहना की।

महिलाओं के सशक्तिकरण की मिसाल बना बिहार

बिहार का नाम लेते हुए पीएम मोदी ने गर्व से कहा कि यह देश का पहला राज्य है जिसने पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। आज यहां की महिलाएं, चाहे वो गरीब हों, दलित हों या पिछड़े वर्ग से हों – वे जनप्रतिनिधि बनकर गांव की सेवा कर रही हैं। उन्होंने ‘जीविका दीदी’ योजना का भी ज़िक्र किया, जिससे महिलाओं को स्वरोजगार के बेहतर अवसर मिल रहे हैं। उन्होंने बताया कि स्वयं सहायता समूहों को करीब 1,000 करोड़ रुपये की सहायता दी जा चुकी है।

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