अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब से दोबारा सत्ता में लौटे हैं, वे एक के बाद एक चौंकाने वाले फैसले ले रहे हैं, जिससे न केवल अमेरिका के नागरिक बल्कि पूरी दुनिया की निगाहें उन पर टिक गई हैं। इस बार उनका निशाना बना है अंतरराष्ट्रीय फिल्म इंडस्ट्री। उन्होंने अमेरिका के बाहर बनने वाली सभी फिल्मों पर 100 प्रतिशत आयात शुल्क (टैरिफ) लगाने की घोषणा की है। यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब हॉलीवुड खुद आर्थिक संकट और रचनात्मक ठहराव के दौर से गुजर रहा है। ट्रंप का मानना है कि यह निर्णय अमेरिकी फिल्म इंडस्ट्री को दोबारा खड़ा करने में मदद करेगा, लेकिन उनके इस फैसले ने सिनेमा प्रेमियों और फिल्म कारोबार से जुड़े लोगों में हलचल पैदा कर दी है।

टैरिफ लगाने की पृष्ठभूमि

यह निर्णय कोई अचानक लिया गया कदम नहीं है, बल्कि यह उनके उस आर्थिक राष्ट्रवाद की नीति का हिस्सा है जिसे उन्होंने अपने पहले कार्यकाल के समय भी जोर-शोर से आगे बढ़ाया था। 2 अप्रैल को ट्रंप प्रशासन ने विदेशी सामानों पर भारी भरकम टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। इसके बाद अब फिल्मों की बारी आई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा है कि वे नहीं चाहते कि अमेरिकी बाजारों में विदेशी फिल्मों का बोलबाला रहे जबकि हॉलीवुड खुद संकट में हो।

ट्रंप की तर्कशक्ति: ‘हॉलीवुड को बचाने के लिए जरूरी’

ट्रंप ने अपनी इस नई नीति को लेकर सोशल मीडिया पर एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका से बाहर बनने वाली फिल्में अमेरिका की फिल्म इंडस्ट्री के लिए खतरा बन चुकी हैं। उनका कहना है कि विदेशी फिल्म निर्माताओं को अमेरिका में शूटिंग के लिए विशेष छूट और ऑफर दिए जाते हैं, जबकि हॉलीवुड धीरे-धीरे बर्बादी की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने इसे ‘रचनात्मक और आर्थिक आक्रमण’ करार देते हुए कहा कि ये विदेशी प्रोडक्शंस न केवल अमेरिका की रचनात्मकता को प्रभावित कर रहे हैं, बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा हैं।

यह बयान न केवल राजनीतिक हलकों में बल्कि हॉलीवुड में भी चर्चा का विषय बन गया है। कई लोगों ने इसे ओवरप्रोटेक्शनिस्ट नीति बताया है, तो कई विशेषज्ञों ने आशंका जताई है कि यह कदम अमेरिका में फिल्मों की विविधता और वैश्विक सहयोग की संस्कृति को नुकसान पहुंचा सकता है।

100% टैरिफ का सीधा असर किस पर?

राष्ट्रपति ट्रंप ने घोषणा की है कि वाणिज्य विभाग और अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि को अधिकार दिए गए हैं कि वे अमेरिका के बाहर बनने वाली फिल्मों पर तत्काल प्रभाव से 100 प्रतिशत टैरिफ लागू करें। लेकिन इस घोषणा के बावजूद अब तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यह टैक्स किसके ऊपर लागू होगा। क्या यह टैरिफ फिल्म प्रोडक्शन कंपनियों पर लगाया जाएगा जो अमेरिका में फिल्मों का वितरण करती हैं? या यह विदेशी कलाकारों, निर्देशकों, निर्माताओं या वितरकों पर लागू होगा?

फिलहाल इस विषय पर स्थिति अस्पष्ट बनी हुई है। हालांकि, यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी हॉवर्ड लटकनिक (Howard Lutnick) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर यह जरूर कहा कि वे इस नीति के क्रियान्वयन पर सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं और जल्द ही विस्तृत निर्देश जारी किए जाएंगे।

चीन की प्रतिक्रिया और वैश्विक परिप्रेक्ष्य

ट्रंप का यह फैसला उस समय आया है जब वैश्विक स्तर पर अमेरिका और चीन के बीच आर्थिक टकराव और व्यापार युद्ध की स्थिति बनी हुई है। गौरतलब है कि करीब एक महीने पहले चीन ने यह घोषणा की थी कि वह अमेरिका से आने वाली फिल्मों की संख्या में कटौती करेगा। इसे अमेरिका के सांस्कृतिक प्रभाव को सीमित करने की दिशा में चीन का कदम माना गया था। ऐसे में ट्रंप द्वारा विदेशी फिल्मों पर टैरिफ लगाने को चीन के जवाब में उठाया गया ‘प्रतिघातात्मक कदम’ माना जा रहा है।

उद्योग और जनता की प्रतिक्रियाएं

राष्ट्रपति ट्रंप के इस फैसले की खबर फैलते ही हॉलीवुड से जुड़े कई निर्माता-निर्देशकों और अभिनेताओं ने इस पर नकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। कुछ लोगों ने कहा कि यह अमेरिका की खुली संस्कृति और वैश्विक रचनात्मकता को झटका देने वाला कदम है। अंतरराष्ट्रीय सह-निर्माण (Co-production) पर इसका असर पड़ेगा और विदेशी प्रतिभाओं को अमेरिका में काम करने से रोका जा सकता है।

फिल्म समीक्षक डेविड मिलर ने कहा, “हॉलीवुड पहले से ही स्टोरीटेलिंग के संकट से गुजर रहा है। इस पर टैक्स लगाना बजाय मदद के, नुकसान पहुंचाएगा।”

कुछ उदारवादी अमेरिकी नागरिकों ने इस कदम को “सांस्कृतिक अलगाववाद” बताया है और सोशल मीडिया पर इसके विरोध में #SaveCinema जैसे हैशटैग ट्रेंड होने लगे हैं।

ट्रंप की रणनीति: अमेरिका फर्स्ट से ‘सिनेमा फर्स्ट’ तक?

डोनाल्ड ट्रंप ने हमेशा से ‘America First’ की नीति को बढ़ावा दिया है। चाहे वह ट्रेड डील हो, सीमा सुरक्षा, रोजगार नीति हो या अब सिनेमा। वे मानते हैं कि अमेरिका को बाहरी प्रभावों से मुक्त रखना जरूरी है ताकि देश की पहचान, संस्कृति और उद्योग सुरक्षित रह सके। हालांकि, आलोचक इसे एक अतिरंजित राष्ट्रवादी रवैया मानते हैं, जिससे अमेरिका की विविधतापूर्ण रचनात्मकता पर अंकुश लग सकता है।

संभावित प्रभाव

1. हॉलीवुड का प्रतिस्पर्धात्मक दबाव बढ़ेगा: विदेशी फिल्मों पर टैक्स बढ़ने से अमेरिकी दर्शकों के लिए टिकट महंगे हो सकते हैं, जिससे उनकी रुचि हॉलीवुड के विकल्पों से हट सकती है।
2. विदेशी प्रतिभाओं का पलायन रुक सकता है: जो कलाकार और तकनीशियन अमेरिका में काम करते थे, वे अब यूरोप या अन्य देशों की ओर रुख कर सकते हैं।
3. अंतरराष्ट्रीय बॉक्स ऑफिस पर असर: अमेरिकी स्टूडियो जिनकी कमाई वैश्विक रिलीज़ से होती है, उन्हें सहयोगी देशों से प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ सकता है।
4. डिप्लोमैटिक तनाव: यह फैसला अमेरिका के सहयोगी देशों के साथ सांस्कृतिक रिश्तों को कमजोर कर सकता है, खासकर जिन देशों से प्रमुख फिल्में अमेरिका में रिलीज होती हैं।

निष्कर्ष

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह फैसला न सिर्फ एक आर्थिक नीति है, बल्कि यह सांस्कृतिक और कूटनीतिक स्तर पर भी दूरगामी प्रभाव डाल सकता है। जिस उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है—हॉलीवुड को बचाना—वह सही हो सकता है, लेकिन इसके तरीके पर गहन विचार की आवश्यकता है। 100% टैरिफ लगाना वैश्विक फिल्म समुदाय को अमेरिका से दूर कर सकता है और अमेरिकी दर्शकों को सीमित विकल्पों में कैद कर सकता है।

ट्रंप की यह नीति आने वाले समय में अमेरिका और वैश्विक सिनेमा के रिश्तों को किस दिशा में ले जाएगी, यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल, फिल्म इंडस्ट्री में हलचल मच चुकी है और सभी की नजरें अब अमेरिकी प्रशासन के अगले कदम पर टिकी हुई हैं।

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