अमेरिका ने मेटा के स्वामित्व वाले लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप पर एक बड़ा फैसला लेते हुए इसे सरकारी डिवाइसों पर बैन कर दिया है। अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स
अमेरिका ने मेटा के स्वामित्व वाले लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप पर एक बड़ा फैसला लेते हुए इसे सरकारी डिवाइसों पर बैन कर दिया है। अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने साइबर सिक्योरिटी और डेटा प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है। अब अमेरिकी कांग्रेस के कर्मचारी अपने सरकारी मोबाइल, कंप्यूटर या किसी भी ऑफिस डिवाइस पर व्हाट्सएप ऐप या वेब वर्जन का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे।
यह कदम अमेरिका के लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि मेटा एक अमेरिकी कंपनी है और व्हाट्सएप उसका प्रमुख प्लेटफॉर्म। बावजूद इसके, सुरक्षा और पारदर्शिता की चिंता को प्राथमिकता देते हुए यह कठोर निर्णय लिया गया है।
अमेरिकी हाउस के Chief Administrative Officer (CAO) की रिपोर्ट के अनुसार, व्हाट्सएप में ट्रांसपेरेंसी की कमी है। ऐप यह स्पष्ट नहीं करता कि वह यूजर का डेटा कहां स्टोर करता है, कैसे उसे सुरक्षित रखता है और कौन-से सर्वर का इस्तेमाल करता है।
रिपोर्ट में व्हाट्सएप को “High Risk Application” की श्रेणी में डाला गया है। इसका मतलब है कि इसमें साइबर अटैक, डेटा लीक और जासूसी जैसी घटनाओं की आशंका ज्यादा है। CAO ने यह भी कहा कि व्हाट्सएप को लेकर ऐसे संकेत मिले हैं कि यह सरकार की सूचना सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है।
यह बैन सिर्फ अमेरिकी सरकारी कर्मचारियों और कांग्रेस के स्टाफ पर लागू होगा। इसका असर आम जनता पर नहीं पड़ेगा। यदि कोई आम नागरिक व्हाट्सएप इस्तेमाल करता है, तो उस पर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन अमेरिकी सरकार का यह कदम मेटा के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि यह उसके घरेलू बाजार में विश्वास की कमी को दर्शाता है।
मेटा के प्रवक्ता एंडी स्टोन ने इस फैसले पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि:
“हम इस फैसले से सहमत नहीं हैं। व्हाट्सएप में भेजे गए सभी मैसेज डिफॉल्ट रूप से एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड होते हैं, जिससे किसी तीसरे पक्ष द्वारा बातचीत को पढ़ा नहीं जा सकता।”
स्टोन ने यह भी कहा कि व्हाट्सएप की सिक्योरिटी और प्राइवेसी फीचर्स किसी भी अन्य मैसेजिंग ऐप से बेहतर हैं और यह यूजर की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है।
कुछ दिन पहले ही व्हाट्सएप ने अपने प्लेटफॉर्म पर विज्ञापन लाने की योजना की घोषणा की थी। हालांकि अमेरिकी सरकार ने इस बैन का सीधा संबंध विज्ञापनों से नहीं जोड़ा है, लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यह कदम मेटा के लिए छवि और विश्वास के स्तर पर चुनौती बन सकता है।
अमेरिकी सरकार ने अपने स्टाफ को Microsoft Teams, Signal, iMessage और FaceTime जैसे विकल्पों के इस्तेमाल की सलाह दी है। ये ऐप्स अमेरिकी डेटा प्रोटेक्शन नीतियों के अनुसार बेहतर माने जाते हैं और इनका कंट्रोल अमेरिका के पास ही है।
फिलहाल, यह बैन केवल सरकारी कर्मचारियों पर लागू है, लेकिन यदि डेटा सुरक्षा को लेकर और भी गंभीर खतरे सामने आते हैं, तो संभव है कि अमेरिका कुछ और कदम भी उठाए। इससे मेटा को वैश्विक स्तर पर भी आलोचना का सामना करना पड़ सकता है, खासकर तब जब दुनिया भर में डेटा सुरक्षा पर चर्चा तेज है।
व्हाट्सएप पर अमेरिका का यह बैन सुरक्षा और डेटा पारदर्शिता को लेकर एक कड़ा संदेश है। यह दिखाता है कि अब देश अपनी साइबर सुरक्षा को किसी भी स्तर पर समझौते के बिना देखना चाहता है। हालांकि यह फैसला आम जनता पर असर नहीं डालेगा, लेकिन टेक्नोलॉजी कंपनियों को अब जवाबदेह और पारदर्शी होने की आवश्यकता है। मेटा के लिए यह एक चेतावनी है कि अपने प्लेटफॉर्म को और अधिक विश्वसनीय और सुरक्षित बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएं।
सरकारी डिवाइसों पर व्हाट्सएप के इस्तेमाल को डेटा प्राइवेसी और साइबर सिक्योरिटी के खतरे के चलते बैन किया गया है।
नहीं, यह बैन सिर्फ सरकारी कर्मचारियों और कांग्रेस स्टाफ पर लागू है। आम जनता व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर सकती है।
सरकारी स्टाफ को Microsoft Teams, Signal, iMessage और FaceTime जैसे ऐप्स का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है।
हां, मेटा के प्रवक्ता एंडी स्टोन ने इस फैसले से असहमति जताते हुए व्हाट्सएप की सुरक्षा को मजबूत बताया है।
इस बैन का सीधा संबंध विज्ञापन योजना से नहीं है, लेकिन यह मेटा की छवि और यूजर ट्रस्ट पर असर डाल सकता है।
